काठमाडौ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासँग सम्बन्धित भनिएको घुस डिलको अडियो सार्वजनिक हुनु केवल व्यक्तिगत नैतिकतामाथिको प्रश्न होइन, यो संघीय सरकार, सत्तारुढ दल र अख्तियारको विश्वसनीयतामाथिको परीक्षा पनि हो ।

पुस महिनामै भएको भनिएको यो प्रकरणमा अब आएर अडियो, नोट नम्बर, घुस रकमका झोला र डायरीसहित उजुरी सार्वजनिक भएको छ । सो उजुरी असार १० गते नै अख्तियारमा परे पनि मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको तहमा कुनै ठोस कदम नचालिनु सरकारको सुशासनमा कमजोरी देखाउने स्पष्ट संकेत हो ।

अडियोमा मन्त्री गुप्ताले मालपोत प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख रुपैयाँ घुस मागेको कुरा प्रस्टै सुनिन्छ । मन्त्रालय भने सरोकार नभएको बताइरहेका छन् । मन्त्री गुप्ता आफू निर्दोष भएको दाबी गर्दै दोष थोपर्न खोजिएको आरोप लगाउँछन् । तर, प्रमाणहरूको प्रकृति र उजुरीदाताले पेस गरेको विवरणहरूले गम्भीर अनुसन्धानको आवश्यकता अनिवार्य बनाएको छ ।

मन्त्री गुप्ताले पार्टीले छानबिन गरे म तयार छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, सुशासनमा विश्वास गर्ने कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा यस्तो गम्भीर आरोपपछि राजीनामा दिएर निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्नु परिपाटी हुन्छ । यसले न केवल छानबिनको मार्ग खुला बनाउँछ, यसले सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि बलियो बनाउँछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताइएको छ, तर अहिलेसम्म ठोस कारबाही देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री देशबाहिर हुनु सामान्य प्रशासनिक कारण हुन सक्छ, तर यसैलाई कारण बनाएर ढिलाइ गर्नु जनतामाझ सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति नै शंकाको घेरामा पार्न सक्छ ।

मन्त्री गुप्तासँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको नाम पनि अडियोमा आएपछि प्रकरण अझ गम्भीर बनेको छ । मन्त्री अधिकारीले सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गरे पनि अब प्रश्न उठेको छः सच्याउने कि पन्छिने? अब यो प्रकरण न त व्यक्तिगत बनाइराख्न मिल्छ, न त केवल पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सीमित गर्न। यो संघीयताको जिम्मेवारी, प्रशासनिक पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यको एक परीक्षा हो । यदि सरकारले यहाँ पनि ढिलासुस्ती ग¥यो वा आरोपितहरूलाई जोगाउन खोज्यो भने, जनविश्वासमा लागेको क्षतिलाई पूरै पुनःनिर्माण गर्न दशक लाग्न सक्छ । अतः सरकार, अख्तियार र सम्बन्धित निकायले यो प्रकरणमा द्रुत, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउनु नै आजको सुशासनको न्यूनतम अपेक्षा हो ।